भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण मामले पर महाराष्ट्र सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया है।
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महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण देने हेतु बिल पास हुए कुछ ही दिन हुए है कि राज्य के ब्राह्माण समुदाय ने भी सर्वे करवाके शिक्षा और सरकारी नौकरियों में छूट देने की मांग की है।
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महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए कहा है कि पिछड़े वर्ग के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग (Maharashtra State Commission for Backward Classes) मराठा आरक्षण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पूरी कर के 15 नवंबर तक सरकार को जमा करने का प्रयास करेगी।
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